प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ़्तारी का मामला भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अकादमिक स्वतंत्रता पर एक महत्वपूर्ण बहस का केंद्र बन गया है। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और उसमें महिलाओं की भागीदारी पर टिप्पणी की थी, को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ।
🧾 विवाद की शुरुआत: सोशल मीडिया पोस्ट
प्रोफेसर महमूदाबाद ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इस सैन्य अभियान की मीडिया ब्रीफिंग में महिलाओं की भागीदारी “महत्वपूर्ण” है, लेकिन यदि यह वास्तविकता में नहीं बदलती, तो यह “पाखंड” होगा। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि क्या महिलाओं की भागीदारी केवल प्रतीकात्मक है या वास्तव में उन्हें निर्णय लेने की भूमिका में शामिल किया जा रहा है।
⚖️ कानूनी कार्रवाई और गिरफ़्तारी
इस पोस्ट के बाद, हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया और भारतीय जनता युवा मोर्चा के हरियाणा महासचिव योगेश जाथेरी ने प्रोफेसर महमूदाबाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इन शिकायतों के आधार पर, हरियाणा पुलिस ने उनके खिलाफ दो प्राथमिकी (FIR) दर्ज कीं, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 152, 196, 197 और 299 शामिल थीं। इन धाराओं के तहत उन पर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने, धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया।
18 मई, 2025 को, हरियाणा पुलिस ने दिल्ली में उनके आवास से उन्हें गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तारी के समय, उनकी पत्नी नौ महीने की गर्भवती थीं।
🧑⚖️ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
प्रोफेसर महमूदाबाद ने अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई, 2025 को इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी और इसे 20 या 21 मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
🎓 अकादमिक समुदाय की प्रतिक्रिया
अशोका विश्वविद्यालय के संकाय संघ और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (JNUTA) ने प्रोफेसर महमूदाबाद की गिरफ़्तारी की निंदा की है। उन्होंने इसे अकादमिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। JNUTA ने कहा कि यह गिरफ़्तारी “पूरी तरह से अनुचित” है और उन्होंने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है।
🗣️ प्रोफेसर महमूदाबाद की सफाई
प्रोफेसर महमूदाबाद ने स्पष्ट किया है कि उनकी टिप्पणियों का उद्देश्य भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना करना और महिलाओं की भागीदारी को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का प्रतीक बताना था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके विचारों को गलत समझा गया है और उनका इरादा किसी भी समूह या व्यक्ति का अपमान करना नहीं था।
🔍 निष्कर्ष
यह मामला भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अकादमिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई इस बात पर प्रकाश डालेगी कि क्या एक शिक्षाविद् द्वारा व्यक्त की गई राय को अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है, या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है।
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